अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली की राजनीति में कदम रखा था और आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी राजनीति को आम आदमी और स्वच्छ शासन के इर्द-गिर्द केंद्रीत किया। केजरीवाल की मुख्य विचारधारा थी कि दिल्ली के नागरिकों को अच्छे शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सार्वजनिक सेवाओं के मामले में बेहतर सुविधाएं मिलें। उनका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाई जाए।

इस दृष्टिकोण ने उन्हें दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रियता दिलाई। उन्होंने खुद को एक साधारण व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया, जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। हालांकि, उनके इस “आम आदमी” की छवि के कारण कभी-कभी उनके फैसले विवादित भी हो जाते हैं।

राजनीतिक संघर्ष और बैकफुट पर जाने का आरोप

अक्सर केजरीवाल की सरकार पर यह आरोप लगता है कि वह राजनीतिक दबाव के कारण बैकफुट पर चली जाती है। इसका कारण कुछ प्रमुख घटनाओं और फैसलों में छिपा हुआ है:

• एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) से संघर्ष: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार का सबसे बड़ा संघर्ष दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) के साथ रहा है। दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, और इस कारण से मुख्यमंत्री की नीतियों और निर्णयों को LG की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कई बार केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने यह आरोप लगाया कि LG उनकी योजनाओं को रोकते हैं और उनकी सरकार को कार्य करने में बाधाएं डालते हैं। इस संघर्ष के कारण कई बार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और योजनाओं को लागू करने में देरी हुई।
• केंद्र सरकार से टकराव: केजरीवाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी अक्सर टकराव होता है। बीजेपी-शासित केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की नीतियों और योजनाओं का विरोध किया जाता रहा है, जैसे दिल्ली पुलिस का नियंत्रण और राजस्व संग्रहण के मामले। इन मतभेदों ने केजरीवाल को केंद्र के खिलाफ मुखर किया, लेकिन इस टकराव के कारण कई बार उनकी सरकार को प्रभावी रूप से काम करने में रुकावटें आईं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के मोर्चे पर सफलताएं

केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए हैं:

• स्वास्थ्य सेवाएं: दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में सुधार, मोहल्ला क्लीनिक की स्थापना, और फ्री उपचार जैसी योजनाओं ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय किया। इन योजनाओं से उन्होंने दिल्लीवासियों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दीं।
• शिक्षा: केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में छात्रों के परिणामों में सुधार देखा गया और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी।
• बिजली: दिल्ली में बिजली के बिलों में छूट और रियायत देने के कारण उन्होंने आम आदमी के बीच अपना आधार मजबूत किया। साथ ही, बिजली की कटौती को कम करने में भी सफलता मिली।

आलोचनाएँ और बैकफुट पर जाने के कारण

हालांकि, केजरीवाल की सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए, लेकिन उनकी राजनीति पर कुछ आलोचनाएँ भी हैं:

• सत्ता की सीमाएं: दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने की स्थिति में, केजरीवाल की सरकार को कई बार अपनी योजनाओं को लागू करने में संवैधानिक और व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस कारण कभी-कभी उनके फैसले अधूरे या जिम्मेदारी से बाहर दिखे।
• ध्यान केंद्रित करने में कमी: कुछ आलोचक यह मानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने मुख्य मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जैसे कि व्यवस्था में सुधार, स्वच्छता, और विकास योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन की कमी।
• मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच समर्थन: उनकी पार्टी को कभी-कभी यह आरोप मिलता है कि वह मुस्लिम वोट के साथ अपनी राजनीतिक रणनीति को जोड़ते हैं, जबकि उनकी सरकार को समाज के सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

क्या केजरीवाल ने दिल्ली को बैकफुट पर धकेला है?

कुछ आलोचकों का मानना है कि केजरीवाल अपनी राजनीतिक रणनीति में अत्यधिक आक्रामक रहे हैं, जिससे कभी-कभी उन्हें बैठने या पीछे हटने की स्थिति में आना पड़ा है। विशेष रूप से, उनके केंद्र सरकार और LG से संघर्ष के कारण कई बार उन्हें बैकफुट पर रहना पड़ा। हालांकि, उन्होंने कई मामलों में मजबूती से विरोध किया है और खुद को “आम आदमी” के रूप में प्रस्तुत किया है।

लेकिन इसके साथ ही, उनकी सरकार ने दिल्ली में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं, और उनकी नीतियां लोगों की जीवनशैली में सुधार लाने के लिए प्रभावी रही हैं। हालांकि, सत्ता के संघर्ष, राजनैतिक बाधाओं और सीमित अधिकारों के कारण उन्हें कई बार सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, और इस कारण बैकफुट पर आने का आरोप भी लगता है।

यह कहना कि केजरीवाल ने दिल्ली को बैकफुट पर धकेला है, पूरी तरह से सही नहीं होगा। उनकी सरकार ने कई सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, लेकिन राजनीतिक संघर्ष और संवैधानिक बाधाएं के कारण कभी-कभी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उन्होंने अपने संघर्षों और विरोधों के बावजूद दिल्ली में आधुनिक और सुधारात्मक नीतियों को लागू किया है, जो अंततः दिल्लीवासियों के हित में रही हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियां

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीति मुख्य रूप से लोकतांत्रिक, पारदर्शिता, और सुधार आधारित रही है। उनकी नीति का फोकस शासन में सुधार, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, और सामाजिक कल्याण पर है। केजरीवाल ने दिल्ली को एक मॉडल राज्य बनाने की कोशिश की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, और सुरक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार हो। आइए जानते हैं उनके शासन के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से:

1. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के स्वास्थ्य सेक्टर में बड़े बदलाव किए। उनका उद्देश्य था कि दिल्ली के हर नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। इसके लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए:

• मोहल्ला क्लीनिक: दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की गई, जिसमें दिल्लीवासियों को मुफ्त में इलाज, दवाइयां, और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिलती हैं। इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जनता को उनके घर के पास मिलें।
• सरकारी अस्पतालों में सुधार: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए निवेश किया गया। अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की स्थापना, सुविधाओं का विस्तार और स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई।
• आपातकालीन सेवाएं: दिल्ली सरकार ने 1100 एंबुलेंस सेवा शुरू की, जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगों को तत्काल मदद मिल सके।

2. शिक्षा में सुधार

केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए, जिनसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार हुआ:

• स्कूलों में बुनियादी सुधार: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार, और स्वच्छता पर जोर दिया गया। इसके तहत स्कूलों के भवनों की मरम्मत, लैब्स और लाइब्रेरियों का निर्माण, और स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की गई।
• फ्री और गुणवत्ता वाली शिक्षा: उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा के साथ-साथ क्वालिटी एजुकेशन भी मिले। बच्चों के लिए नई किताबें, योजना आधारित पाठ्यक्रम और अच्छे टीचिंग स्टाफ उपलब्ध कराए गए।
• दिल्ली शिक्षा सुधार कार्यक्रम: केजरीवाल सरकार ने शिक्षा नीति पर विशेष ध्यान दिया और दिल्ली के छात्रों के सीबीएसई परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए।

3. बिजली और पानी के बिलों में राहत

केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों को बिजली और पानी के बिलों में बड़ी राहत दी:

• बिजली सब्सिडी: केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली की योजना शुरू की, जिसके तहत उन घरों को जो 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते थे, उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। साथ ही, 400 यूनिट तक उपयोग करने वालों को 50% छूट दी जाती है।
• पानी सब्सिडी: दिल्ली में हर घर को 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त दिया गया। यह कदम दिल्लीवासियों को सस्ती पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया।
• बिजली वितरण कंपनियों में सुधार: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बिजली वितरण कंपनियों में सुधार करने के लिए कदम उठाए और बिजली वितरण की पारदर्शिता बढ़ाई।

4. सार्वजनिक परिवहन

केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए:

• डीटीसी और मेट्रो नेटवर्क: दिल्ली मेट्रो के विस्तार और डीटीसी बसों के सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई। उन्होंने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए बस रूट, बसों की संख्या बढ़ाने और मेट्रो में सुविधाओं का विस्तार किया।
• फ्री बस यात्रा: महिलाओं के लिए डीटीसी बसों और मेट्रो में फ्री यात्रा की सुविधा शुरू की गई, ताकि सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

5. भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख

अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी पहचान यह रही कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया:

• जन लोकपाल विधेयक: उनके नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने लोकपाल बिल लाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस विधेयक को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका, फिर भी इस मुद्दे को उठाने से दिल्लीवासियों में सरकार के खिलाफ विश्वास बढ़ा।
• सतर्क निगरानी प्रणाली: उन्होंने सरकारी विभागों में निगरानी बढ़ाई और RTI (सूचना अधिकार कानून) के माध्यम से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया।

6. सामाजिक कल्याण योजनाएं

केजरीवाल सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी जोर दिया:

• महिलाओं के लिए योजनाएं: महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे दिल्ली में महिला हेल्पलाइन शुरू करना, और महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा।
• नौकरी और रोजगार: सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए और बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाए गए।

7. दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था और केंद्र से संघर्ष

केजरीवाल की सरकार का केंद्र सरकार के साथ कई मुद्दों पर विवाद रहा:

• दिल्ली राज्य का दर्जा: केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की, ताकि दिल्ली सरकार को अपने फैसले लेने में अधिक स्वतंत्रता मिल सके।
• लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) से संघर्ष: दिल्ली में राज्यपाल (LG) और मुख्यमंत्री के बीच कई बार संघर्ष हुआ है। इस कारण, दिल्ली सरकार की कुछ योजनाओं को केंद्र से मंजूरी की आवश्यकता रही, और इस पर राजनीति होती रही।

8. आम आदमी पार्टी (AAP) की राजनीति और विस्तार

केजरीवाल ने दिल्ली में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) को देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि पार्टी को दिल्ली के बाहर राज्यों में सफलता में उतनी बढ़त नहीं मिली, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को चुनौती देने में AAP ने अपना एक अलग आधार स्थापित किया।

अरविंद केजरीवाल की नीतियां उनके लोकप्रियता और विवादों का कारण रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जो दिल्लीवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुए हैं। हालांकि, उनके निर्णयों और केंद्र सरकार के साथ संघर्ष के कारण, उनकी नीतियां हमेशा विवादित भी रही हैं। फिर भी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन ने यह साबित किया कि सरकार की नीतियों में लोकतांत्रिक सुधार और जिम्मेदारी का रुख हो सकता है, जो आम नागरिकों के हित में हो।